नई दिल्ली। कोरोना महामारी के ग्लोबल संकट के बावजूद भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मात्र 88 दिनों में शुक्रवार को ऐतिहासिक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पूरा कर लिया। इस एफटीए को कांप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला पूर्ण एफटीए है। इसके इस वर्ष मई से लागू होने की उम्मीद की जा रही है।
दोनों देशों ने अगले पांच साल में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 100 अरब डालर (वर्तमान भाव पर 7.5 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों देशों ने 43.3 अरब डालर (3.24 लाख करोड़ रुपये) का व्यापार किया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है, इसलिए इस व्यापारिक समझौते को काफी अहम माना जा रहा है।
समझौते के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सीपा के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि उसका गलत उपयोग नहीं हो सके। यह काफी संतुलित समझौता है। इससे हम एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। मई के पहले सप्ताह में दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक सीरीज पर बातचीत होनी है और उस दौरान इसे लागू किया जा सकता है।
भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और इजरायल, जैसे देशों के साथ भी व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है। वहीं, यूएई के आर्थिक मामलों के मंत्री अबदुल्ला बिन तौक अलमरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पिछले 50 वर्षो से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ता रहा है। इस बार डिजिटल ट्रेड को लेकर भी समझौता किया गया है।
