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रायपुर। नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और आम जनों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। फरवरी 2025 में 27 लाख किसानों को धान खरीदी की एकमुश्त अंतर की राशि (बोनस) दी जाएगी।
साथ ही एक बार फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार रेडी टू ईट तैयार करने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों सौंपी जाएगी। इससे प्रदेश की लगभग दो हजार महिला स्व सहायता समूहों की 20 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
फिलहाल पांच जिलों में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा पोषण आहार तैयार कराया जाएगा। रविवार को नवा रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
साय सरकार ने बदला भूपेश राज का निर्णय
पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 20 नवंबर 2022 को महिला स्व-सहायता समूह से पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम छीनकर इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी थी। जिसका विपक्ष में रहे भाजपा ने जमकर विरोध किया था।
विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री साय ने इस फैसले को बदलने का निर्णय लिया था। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार की गलती को सुधार कर फिर से रेडी टू ईट बनाने का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की घोषणा की थी।
3,100 रुपये की दर से ही धान का भुगतान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है।
इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त मिलेगी। 2024-25 में खरीदी गई धान में से अतिशेष धान की नीलामी आनलाइन करने का निर्णय लिया गया है।
हाउसिंग बोर्ड के मकानों में छूट
पिछली कई वर्षों में हाउसिंग बोर्ड के लगभग 3,445 मकानों की बिक्री नहीं हो सकी है। 770 मकानों को सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसे में पांच वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान के लिए लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत छूट देकर बिक्री किया जाएगा।
मिनी स्टील प्लांटों को बिजली की यूनिट में छूट
राज्य में एचवी-चार श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वाट से कम है और उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है, को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रभार में एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रुपये प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया।
कलाकारों को अब 50 हजार रुपये की सहायता
राज्य के अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों और उनके आश्रितों को अब 25 हजार रुपये के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता और मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
विद्यार्थियों के लिए चलेगा स्किलिंग प्रोग्राम
हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों के लिए स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी)चलाया जाएगा। इसमें नेशनल स्टाक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है।
पीएम आावास के लिए राज्यांश की सहमति
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रुपये और अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया।
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में संशोधन
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रविधानों में संशोधन किए जाने विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
