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- समय-सीमा बैठक में सभी लंबित कार्यों को इसी माह पूर्ण करने के दिए निर्देश
उत्तर बस्तर कांकेर 08 अक्टूबर 2024: कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों के अधूरे एवं अपूर्ण रहने पर सभी जनपद पंचायतों के सीईओ पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि इस माह के अंत तक पुराने और सभी आधे-अधूरे निर्माण कार्यों को हरहाल में पूर्ण करें। उन्होंने देवगुड़ी निर्माण, घोटुल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, खाद गोदाम, सामुदायिक भवन जैसे छोटे कामों में भी प्रगति नहीं लाने पर असंतोष प्रकट किया।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज प्रातः 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पुराने लंबित काम पूर्ण होने के बाद ही नए कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह नियद नेल्लानार योजना की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत सैचुरेशन मोड में काम करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी तरह सामाजिक अंकेक्षण के तहत राशि की वसूली हेतु सभी एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में भी पिछले सप्ताह की अपेक्षा प्रगति कम होने पर सभी जनपद सीईओ को व्यक्तिगत तौर पर रूचि लेते हुए कार्य कराने के निर्देश दिए।
आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के मामले में कांकेर जिला प्रथम, लक्ष्य हासिल करने और मेहनत करें-
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने आयुष्मान भारत योजना और शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में जिले की उपलब्धि 93 प्रतिशत है, जो राज्य में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और दुर्गूकोंदल ब्लॉक के अंदरूनी हिस्सों के हितग्राहियों का पंजीयन कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को दिए। इस दौरान आयुष्मान के जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले के चारामा विकासखण्ड में 98.28 प्रतिशत, नरहरपुर का 96.61, कांकेर का 94.29, कोयलीबेड़ा का 93.33 है, जबकि भानुप्रतापपुर ब्लॉक में 91.14, दुर्गूकांदल में 86.89 और अंतागढ़ विकासखण्ड में 84.96 प्रतिशत उपलब्धि रही है। इस पर कलेक्टर ने छूटे हुए लोगों का पंजीयन कराने हेतु इस माह के अंत तक और अधिक मेहनत करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केन्द्र में बेड ऑक्यूपेंसी की न्यूनतम दर पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए महिला बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी एनआरसी में कुपोषित बच्चों का आवश्यकतानुसार उपचार करने और उनके पालकों को समझाइश देने की बात कही।
जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के बारे में बताया कि जिले के लिए 34134 नए आवास की स्वीकृति राज्य शासन से मिली है, जिसके विरुद्ध पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने पहले चरण की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आवास निर्माण के 1137 कार्य अप्रारंभ हैं। इसक अलावा बस्तर ओलम्पिक हेतु युवक-युवतियों का अधिकाधिक पंजीयन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने बैठक में राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, आदिवासी विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, सेतु निर्माण, विद्युत, खाद्य, कृषि, लीड बैंक सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द निराकृत करने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही जनसमस्या निवारण शिविर, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन पोर्टल में लंबित आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करते हुए ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एस. अहिरवार ने राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों की अनुभागवार समीक्षा करते हुए प्रकरणों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएफओ श्री आलोक बाजपेयी, श्री हेमचंद पहारे, श्री डी.पी साहू, अपर कलेक्टर श्री बीएस उईके, श्री जितेन्द्र कुर्रे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद रहे।
