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राजनांदगांव 13 जून 2024।संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल उपस्थित रहे। संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने कहा कि राजस्व अधिकारी जनसामान्य के हित में अच्छा कार्य करें और आम जनता के प्रति उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए तथा राजस्व के प्रकरणों का निराकरण समय पर हो। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या को समझते हुए शीघ्रता से प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े। पुराने प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाधान करें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक पेशी नहीं बढ़ाएं, इससे आम जनता को परेशानी होती है। कोर्ट में बैठने से पेशी नहीं बढ़ेगी, इसके लिए कार्यालय में बैठने हेतु सोमवार एवं मंगलवार का दिन सुनिश्चित करते हुए राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेशी न बढ़े। उन्होंने कहा कि राजस्व के कार्य आम जनता के हितों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य हैं, अपनी इस जिम्मेदारी को गंभीरतापूर्वक पूर्ण करें। पक्षकारों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसके लिए सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के कार्यों की अच्छी तरह से मानिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की दिक्कत, प्रशिक्षण की जरूरत एवं मार्गदर्शन के लिए जरूर बताएं। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निरीक्षण करने पर लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। संभागायुक्त ने कहा कि सक्रियतापूर्वक एवं सजगतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्व अधिकारी संवेदनशीलतापूर्वक आम जनता के समस्याओं का समाधान करें। फिल्ड में कार्य करने पर जनसामान्य की समस्याओं की जानकारी मिलेगी तथा निराकरण करने पर विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा करते रहें। राजस्व शिविर के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी के कार्यों पर नियंत्रण रखें और निर्धारित दिनों में पटवारी को अपने मुख्यालय में उपस्थित होना चाहिए। अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आम जनता को भटकना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। राजस्व, आपदा प्रबंधन, कानून एवं व्यवस्था, समन्वय जैसे कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। कलेक्टर ने नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र जैसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने कहा। कलेक्टर ने पांच वर्ष से लंबित ऐसे प्रकरणों जिसमें कारण नहीं बताया गया है, उसमें रीडर की एक वेतन वृद्धि रोकने तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी सतत संपर्क में रहे। जल संरक्षण एवं वजन त्यौहार, स्कूल का निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण, अवैध शराब पर कार्रवाई जैसे कार्यों पर ध्यान दें। सजगता एवं सतर्कता के साथ अपने क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं से लैस रहें। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत कालोनी विकसित करने के लिए भूमि का चिन्हांकन करें। जल सुरक्षा मिशन अंतर्गत जल संरक्षण एवं पौधरोपण जैसे कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की जानकारी एवं अन्य सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा देने के पश्चात रिकार्ड प्राथमिकता से अपडेट करवाएं। अपने क्षेत्र में किसानों को धान के बदले अन्य फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें एवं अन्य गतिविधियों में शामिल हो। स्कूल, आश्रम, छात्रावास का निरीक्षण करते रहें तथा आवश्यक सुझाव देते रहें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे हितग्राही जिन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदान किया गया है, उन्हें शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समन्वित तरीके से कार्य करने की जरूरत है। वार्ड परिसीमन के लिए तैयारी करें तथा नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायती निर्वाचन के लिए तैयारी करें।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनका समाधान हो सकता है, उनका त्वरित निराकरण करें। जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो सकता उसका कारण जरूर बताएं। उन्होंने कहा कि राजस्व के मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक इसके लिए कार्य करें। पुराने प्रकरणों को विशेष तौर पर ध्यान देते हुए निराकृत करें। एक साल के ऊपर के प्रकरण पर कार्य करें तथा उसके बाद अन्य प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। कलेक्टर ने मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, लोक आयोग से प्राप्त लंबित प्रकरण की स्थिति, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रकरण पत्र, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र, सामुदायिक वनाधिकार पत्र, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र, अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति की जानकारी, नजूल भू-भाटक की राशि वसूली पत्रक, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन बटवारा, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत भू-अर्जन प्रकरणों की जानकारी, भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा भुगतान की स्थिति, उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन हेतु शेष प्रकरण, ई-कोर्ट की जानकारी, डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित खसरों की संख्या व प्रतिशत, भूइयां सॉफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता की जानकारी, अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, शासकीय विभागों के लिए शासकीय भूमि आबंटन हेतु लंबित आवेदन, आदिवासी भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरण, वृक्ष कटाई हेतु अनुमति, राजनांदगांव जिले के निर्णित प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा किए गए प्रकरणों की जानकारी, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर एवं एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री श्रीकांत कोर्राम, एसडीएम डोंगरगांव श्री मोहन मरकाम, डिप्टी कलेक्टर श्री अमिय श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिल्पा देवांगन सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
