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रायपुर, 14 मई 2022 : वन, पर्यावरण एवं आवास मंत्री तथा दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की। बैठक में दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।
मंत्री श्री अकबर ने दुर्ग जिले में संचालित विभिन्न विभागों के कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी अपने विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के तहत कार्यों को पूरी संवेदनशीलता से करेें। श्री अकबर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि चिकित्सक जेनेरिक दवायें अपनी पर्ची में लिखें, जिससे लोगों का कम कीमत पर दवा उपलब्ध हो सके। मंत्री ने दुर्ग जिले में संचालित मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसकी लगातार मानिटरिंग करें। समय पर मोबाईल चिकित्सा यूनिट स्लम क्षेत्रों में पहुंचे और गरीबो और जरूरतमंदों का इलाज करें।
मंत्री श्री अकबर ने भूमि व्यवस्थापन, भू-स्वामी अधिकारी सहित भूमि आबंटन के संबंध किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि इस कार्य में और तेजी लाएं। उन्हांेने जिले में अवैध प्लाटिंग एवं भूमि अतिक्रमण के मामलों पर प्रभारी नियंत्रण रखने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मंत्री ने जिले के पेयजल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के समुचित प्रबंध करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने अमृत मिशन के तहत जिले में लगाये गए नल कनेक्शन की जानकारी अधिकारियों से ली। जिले में गरीबों के लिए बनाए जाने ई-डब्ल्यू एस आवास एवं प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में गौठानों में संचालित आर्थिक गतिविधियों एवं गौठान समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई तथा गौठानों के चारगाहों में नेपियर घास के अलावा यशवत घास को लगाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में राजीव युवा मितान क्लब, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना, खरीफ सीजन के लिए बीज खाद की उपलब्धता सहित वृक्षारोपण, बाड़ी विकास, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति सहित अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन, राजस्व, कृषि शिक्षा सहित अन्य सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए।
