प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न…

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प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न…

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  • प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
  • कुपोषित बच्चों एव टीबी मरीजों का नियमित फॉलोअप करने के दिये निर्देश
  • शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के प्रभावी क्रियान्वयन पर दें विशेष ध्यान:-प्रभारी सचिव

बलरामपुर 02 अप्रैल 2025: ग्रामोद्योग विभाग के सचिव व जिले के प्रभारी सचिव श्री यशवंत कुमार की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर टीम भावना के साथ दायित्व का निर्वहन करें। जिले में कृषि के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं इसके लिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस.लाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विभागीय समीक्षा बैठक में कुपोषण मुक्ति पर चर्चा करते हुए प्रभारी सचिव ने कुपोषित बच्चों का समुचित उपचार एवं कुपोषण मुक्त करने के लिए सही देखभाल करने को कहा। उन्होंने जिले में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्रों की जानकारी ली और अधिकारियों को शत-प्रतिशत परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। प्रभारी सचिव श्री कुमार ने गंभीर एनीमिक महिलाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को संयुक्त प्रयास कर संस्थागत प्रसव पर जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड के प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। श्री कुमार ने टीबी मरीजों के संबंध में जानकारी लेकर नियमित रूप से मरीजों का फॉलोअप करने के निर्देश भी दिए।

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प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना तथा अभियान के तहत शासन की समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होंने पीएम जनमन अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश दिये।

प्रभारी सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत, प्रारंभ, अप्रारंभ एवं पूर्ण कार्यों की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने जिले में चल रही सभी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आजीविका प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जन-जन तक पहुंचाएं।

बैठक में प्रभारी सचिव ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए अनुभागवार राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली तथा अविवादित, विवादित नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन के लंबित प्रकरणों का निराकारण समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने किसानों को मिले लाभ और केसीसी वितरण की जानकारी लेकर किसानों को लोन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उद्यानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभान्वित करने की बात कही। उन्होंने जिले में पौधा तैयार करने हेतु नर्सरी के क्षेत्र को बढ़ाने के निर्देश भी दिये।

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए परीक्षा परिणाम में सुधार लायें साथ ही समय-समय पर शिक्षकों को शिक्षण तकनीकियों का प्रशिक्षण दें, जिसके माध्यम से बच्चें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। साथ ही उन्होंने जिले के युवाओं को सशक्त बनाने कौशल प्रशिक्षण से उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने वर्तमान में जिन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं उस आधार पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये।

प्रभारी सचिव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अद्यतन स्थिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 2024-25 में लक्ष्य विरुद्ध उपलब्धि की जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छता अभियान अंतर्गत कचरा संग्रहण एवं कचरे का सही तरीके से सेग्रीगेशन कर कंपोस्ट बनाने को कहा। श्री कुमार ने शहर की सफाई व्यवस्था, स्वच्छता के संबंध में जानकारी लेकर नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में पेयजल आपूर्ति, जल आवर्धन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन अधिकार पट्टा, श्रम विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं सहित अन्य विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

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