‘बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़’ अभियान अंतर्गत उन्मुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न…

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• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुस्तिका का किया गया विमोचन

सुकमा, 20 मार्च 2025: छत्तीसगढ राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ अभियान का संचालन किया जा रहा है जिसका शुभांरभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया है। अभियान के प्रभावी कियान्वयन तथा तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य की कियान्वयन नीति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना अनुसार ‘‘बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान‘‘ के प्रभावी क्रियान्यवयन हेतु कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा श्रीमती नम्रता जैन के मार्गदर्शन में आज गुरूवार को बाल विवाह रोकथाम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य विषयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र प्रशिक्षण हॉल सुकमा में किया गया। बाल विवाह रोकथाम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर जानकारी बाल कल्याण समिति रायपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री सरवत नकवी तथा लैंगिक उत्पीड़न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर जानकारी श्रीमती प्रमिला सिंह के द्वारा दी गई। कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम की जागरूकता हेतु निर्मित पोस्टर एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुस्तिका का विमोचन उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री बिस्मिता पाटले के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के साथ-साथ, महिलाओं को समानता का अधिकार, घरेलू हिंसा का विरोध और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति सदन, सखी वन स्टॉप सेंटर, मिशन वात्सल्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महिला हेल्पलाइन की जानकारी भी महिलाओं को प्रदान की गई।

इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री जीतेन्द्र सिंह, बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री कसिमुद्दीन खान, चौस्वानी सिन्हा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्रीमती पी ज्योति नायडू, परियोजना अधिकारी श्री उत्तम प्रसाद, हितेंद्र नगेसिया सर्व सेक्टर पर्यवेक्षक एवं आँगनबाडी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आदिवासी विकास विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के प्रतिनिधि एवं एन.आर.एल.एम प्रतिनिधि सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।