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धमतरी 18 मार्च 2025: जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर आज कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और उचित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने इस दौरान नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित राजस्व प्रकरणों, अभिलेख दुरूस्ती और त्रुटि सुधार प्रकरणों, भू-अर्जन, सीमांकन सहित डायवर्सन प्रकरणों की जानकारी ली। कलेक्टर ने इन सभी प्रकरणों की राजस्व अधिकारी न्यायालयवार समीक्षा की। श्री मिश्रा ने बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई और सीमांकन, बटांकन, नामांतरण जैसे प्रकरणों में भी निर्धारित समय से अधिक अभी तक पेशी पर पेशी बुलाने पर रोक लगाने की बात कही। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय, अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में ही निपटारा सुनिश्चित किया जाए। पेशी पर पेशी अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से हितग्राहियों को काफी परेशानी होती है। ना केवल उनका पैसा-समय बर्बाद होता है, बल्कि वे अन्य जरूरी काम भी नही ंकर पाते हैं। कलेक्टर ने पेशियों में कमी लाते हुए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण और त्रुटि सुधार के लंबित प्रकरणों पर भी चिंता जताई। कलेक्टर ने रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण के लिए तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम से अभियान चलाने के लिए भी कहा।
वरिष्ठ अधिकारी करें अधीनस्थ कार्यालयों का सतत् निरीक्षण
बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदार राजस्व न्यायालयों का सतत् निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए निर्धारित रोस्टर तैयार करने को कहा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय की सभी शाखाओं के रिकॉर्ड का बारिकी से अवलोकन करने और शासकीय कार्य में लापरवाही नजर आने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को सूचना तंत्र मजबूत करने को कहा। उन्होंने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली घटना- दुर्घटनाओं की जानकारी समय पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों को भी देने के निर्देश दिए।