देशवासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! अब इन चीजों पर खत्म हो जाएगी जीएसटी…

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नई दिल्ली: जीएसटी काउंसलिंग बड़ी बैठक , इस बैठक में रोज के सामानों पर जीएसटी के रेट कम करने का विचार किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। खास तौर पर लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी की कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है।

इस बैठक में कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। जीएसटी के रेट महंगी घड़ियों, जूतों कपड़ों बढ़ने के आसार बने हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सिगरेट तंबाकू पर 35 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया जा सकता है।Advertisement

टर्म इंश्योरेंस पर खत्म हो सकता है जीएसटी

बताया जा रहा है यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होगी। इस बैठक में 148 चीजों पर जीएसटी रेट में बदलाव किया जाएगा। बैठक में एविएशन टर्बाइन ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में भी चर्चा हो रही है वहीं टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% का जीएसटी खत्म करने के बाद भी हो रही है।

वहीं वरिष्ठ नागरिकों अन्य लोग जो ₹500000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं उन पर भी जीएसटी खत्म की जा सकती है। कुछ आईटम्स पर जीएसटी रेट्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है।

आइए जानतें किन चीजों पर जीएसटी घटेगास्विग्गी जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी कंपनियों पर जीएसटी रेट्स में बदलाव किया जाएगा। इस 18 प्रतिशत से घटकर 5% किया जाएगा।इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ छोटे पेट्रोल डीजल गाड़ियों की सेल्स पर जीएसटी को 12% से बढ़कर 18 परसेंट किया जा सकता है।पुरानी छोटी करें इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर जीएसटी रेट बदल सकते हैं। पुरानी गाड़ियों पर यह पहले जैसा ही रहेगा।बोतल बंद पीने का पानी, साइकिल, एक्सरसाइज नोटबुक्स, लग्जरी हाथों की घड़ी जूतों पर जीएसटी रेट में बदलाव हो सकता है।20 लीटर वाले पैक्ड पीने के पानी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है।₹10000 से काम की साइकिल पर 12% से जीएसटी हटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।एक्सरसाइज नोटबुक्स पर भी जीएसटी के रेट को 12 फीसदी से कमकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है।ब्रांडेड और लग्जरी जूते यानी ₹15000 से महंगे जूते पर जीएसटी रेट को बढ़ाकर 18% से 28% किया जा सकता है।लक्जरी घड़ी यानि 25000 रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ी पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का प्रस्ताव है।