जनसमस्या निवारण शिविर से ग्रामीणों को मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ

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• कदरेवा में आयोजित हुआ जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर

रायपुर, 21 सितम्बर 2024: कलेक्टर श्री डी राहुल वेंकट के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए खड़गवा विकासखंड के ग्राम पंचायत कदरेवा में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। मौके पर विभागीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को सामग्री भी प्रदान की गई। शिविर में 280 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 46 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। अन्य आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शिविर के माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोग अपनी समस्याओं को सीधे जिला स्तरीय अधिकारी तक पहुंचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन ग्रामीण अंचलों के लोगों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन कर रही है ताकि ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान अपने गाँव में ही प्राप्त कर सकें। उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस जन समस्या निवारण शिविर के दौरान कलेक्टर श्री डी राहुल वेंकट ने कहा कि शिविर का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण अधिक से अधिक अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। उन्होंने पीवीटीजी लोगों को शिविर में विभागीय स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी लेने और उनका लाभ उठाने की अपील की।

विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राही

ग्राम पंचायत कदरेवा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उद्यान विभाग द्वारा 13 हितग्राहियों को सामग्री वितरित की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। मछली पालन विभाग द्वारा 6 लोगों को मछली जाल और अन्य सामग्री प्रदान की गई। किसान समृद्धि योजना के तहत 5 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया।

महिला बाल विकास विभाग द्वारा 11 महिलाओं की गोद भराई की गई, 5 बच्चों का अन्नप्राशन हुआ, 10 महिलाओं को सुपोषण टोकरी और 10 बच्चों को स्वच्छता किट प्रदान की गई। पशुधन विकास विभाग द्वारा 5 इकाइयों में बैकयार्ड कुक्कुट का वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए गए। वन विभाग द्वारा 500 फलदार पौधे वितरित किए गए। शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जाति के 6 बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए गए।