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रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) परिवारों से चर्चा करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में होने वाले इस बड़े आयोजन में पीएम मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और पीवीजीटी परिवारों से चर्चा करेंगे। इस आयोजन की तारीख की घोषणा भी जल्द होगी। आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में इस आयोजन की व्यापक तैयारियां की जा रही है।
पीवीटीजी बसाहट वाले राज्य के 18 जिलों में कार्य किया जा रहा है। विशेष कैंप लगाकर पीवीटीजी हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसकी मानीटरिंग के लिए मुख्यालय से अधिकारियों द्वारा दौरा भी किया जा रहा है। अब तक प्रदेश स्तर पर कुल 662 कैंप लगाए गए हैं, इनमें अभी तक 66540 पीवीटीजी हितग्राहियों ने अपना पंजीयन करवाया है।
इसमें 3569 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 4824 हितग्राहियों का आयुष्मान भारत कार्ड, 1320 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि, 934 हितग्राहियों का किसान क्रेडिट कार्ड, 1764 हितग्राहियों का पीएम जनधन योजना, 234 हितग्राहियों को पीएम मातृ वंदन योजना, 2320 हितग्राहियों का राशन कार्ड, 1350 हितग्राहियों का जाति प्रमाण-पत्र, 731 हितग्राहियों का वन अधिकार पटटा दिया जा चुका है। दूसरा चरण 10 सितंबर तक चलेगी।
योजना में यह मिलेगा फायदा
योजना के तहत होने वाले कार्यों में पक्का घर, पक्की सड़क, नल से जल/समुदाय आधारित पेयजल, छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण प्रदाय शामिल हैं। इसी प्रकार बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण, वनधन केंद्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाइल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल विकास शामिल हैं।
मील का पत्थर साबित होगी योजना
योजना के संबंध में आदिम जाति कल्याण मंत्री नेताम ने कहा है कि पीएम जनमन योजना अर्थात ‘‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’’ विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के संर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारी स्वयं पीवीटीजी बसाहटों का चिन्हांकन कर एवं उनके पास जाकर, उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं।
योजना के तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड, पीएम जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृ वंदन योजना, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, बिजली, पानी, पक्की सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
इसलिए लाई गई योजना
अधिकतर पीवीटीजी की बसाहट अत्यंत रिमोट क्षेत्र में होने के कारण शासन की ज्यादातर योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। इसका ध्यान रखते हुए ही पीवीटीजी के संर्वागीण विकास के लिए इस योजना को लाया गया है।
