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रायपुर: विधानसभा चुनाव के पहले से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को आखिरकार होली से पहले सौगात मिल ही गई। आचार संहिता लगने से एक दिन पहले सरकार ने ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। प्रस्तावा पर मुहर लगते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया है। अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल महीने से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ सैलरी का भुगतान किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए डीए 46 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सीधे 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्युत कर्मचारियों के डीए की गणना केंद्र के अनुसार होती है। यानि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने के बाद से विद्युत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब विद्युत विभाग के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। यानि छठवें वेतनमान में सीधे 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।