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रायपुर। दो दिन के अंतराल के बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। छठवें दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायकों ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यानाकर्षण के जरिए कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले नारायणपुर के किसान हीरू का मामला उठाया। बघेल ने कहा कि किसान हीरू ने एक लाख 82 हजार रुपये का कर्ज बैंक से लिया था। चुनाव में दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। नई सरकार के वादे से मुकरने की वजह से किसान से आत्महत्या की है। इस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसान हीरू ने कर्ज पटा पाने की वजह से आत्महत्या नहीं की। किसान ने किसी भी बैंक से कर्ज नहीं लिया था। आपसी झगड़े की वजह से उन्होंने जहर खाया था। इसके बाद सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने किया सदन से बहिर्गमन कर दिया।
प्रश्नकाल में गूंजा विकास प्राधिकरण में हुए कार्यों का मुद्दा
इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में हुए कार्यों का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पूछा कि आदिवासी विकास प्राधिकरणों के द्वारा वर्ष 2023 से 10 जनवरी 2024 तक कुल कितने कार्य व राशि स्वीकृत किए गए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कम राशि के छोटे-छोटे कार्यों को रोक दिया गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि जहां ले-आउट नहीं हुआ था, उसे निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार आई है, हम लोगों की मंशा के अनुसार फिर से इस पर विचार करेंगे। नए प्राधिकरण का गठन होगा। इसमें आप भी शामिल होंगे। आपकी मंशा के अनुसार फिर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने पुरानी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार में बिना काम के 40% राशि निकाल दी गई है।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने प्रयास स्कूलों की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रयास आवासीय स्कूलों में हुई अनियमितता की जांच और कार्रवाई की मांग की। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जो निर्णय भाजपा सरकार में हुए थे, वह 2018 तक जारी था। सरकार बदलने के बाद परीक्षा परिणाम में गिरावट दर्ज की गई। नेताम ने कहा कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
वहीं भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ओपीएस की सहमति देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियमित राशि जमा नहीं होने पर खातों को जीवित रखने के प्रविधानों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत अब तक किसी भी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं दी गई है। जवाब में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीस की राशि जमा करने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। पैसा जमा नहीं किए जाने कारण अब तक पैसा नहीं दिया गया है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मूणत ने पूछा सवाल
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर एक हजार करोड़ रुपये का काम अपनों को दे दिया। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की कल्पना के अनुरूप काम नहीं किया गया। रायपुर और नया रायपुर में स्मार्ट सिटी मद में आने वाले करोड़ों रुपये की बंदरबांट शुरू हो गई। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सभी टेंडर्स आनलाइन जारी किए गए थे। न्यूनतम दर पर टेंडर दिया गया। कुछ प्रकरणों में सबलेट किया गया। ओपी चौधरी ने कहा कि नया रायपुर में करीब 310 करोड़ रुपये के दस काम धीमी गति से चल रहे थे। उनका दो तिहाई पैकेज को निरस्त कर दिया गया है। मूणत ने रायपुर में बिना एनओसी के चौपाटी बनाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जांच की मांग की। इस मंत्री चौधरी ने कहा कि सदस्य की चिंता जायज है। इस मामले की विभागीय जांच की जाएगी। चौपाटी हटाने के संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग से चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी।