@khabarwala.newsछत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। सबसे बड़ी घोषणा कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदी की कर सबको चौंका दिया है। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव में इसे लॉन्च किया। इनके अलावा संभागवार अलग-अलग नेताओं ने इसे जारी किया।
कुमारी सैलजा ने कहा कि, ये भरोसे की सरकार है, इसलिए क्योंकि हम वादा पूरा करते हैं। पिछली बार हमारी सरकार बनी और पहली ही कैबिनेट में किसानों के ऋण माफ किए। ये भरोसे की बात होती है। 20 लाख किसानों के 10 हजार करोड़ रुपए हमने माफ किए। सिर्फ घोषणाएं नहीं की, हमारे विकास कार्यों का तांता लगता रहा
पिछली घोषणाएं भी सरकार बनने के बाद जारी रहेंगी
राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो घोषणाएं पिछली बार की थी, वो फिर सरकार बनने के बाद भी जारी रहेगी। वहीं शराब बंदी को लेकर पिछली बार जो कहा, उस पर कायम है। ये सामाजिक बुराई है। इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। हमारे 146 ब्लॉक है, इसमें 85 ब्लॉक अनुसूचित जाति क्षेत्र में आते हैं। वहां पेसा कानून लागे है। ग्राम सभाओं को अधिकार दिया है, वे जो फैसला करेंगे, वह लागू होगा।
मोदी के दौरे पर कहा- नीयत पर मिलेगा मां का आशीर्वाद
वहीं उन्होंने पीएम मोदी के डोंगरगढ़ दौरे को लेकर कहा कि, देवी मां का आशीर्वाद सबके साथ है, लेकिन सवाल ये है कि नीयत कितनी साफ है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने की नीयत है तो माता का आशीर्वाद मिलेगा, जैसे हमे मिला है। उनकी नीयत यहां कि खदानों को अडानी को सौंपने की नीयत है, तो उन्हें माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
अब जानिए भाजपा और कांग्रेस ने जनता से क्या-क्या वादे किए.
क्या-क्या वादे किएप्रियंका और राहुल के वादे भी घोषणा पत्र में
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है। प्रियंका ने 5 दिन पहले खैरागढ़ में हुई सभा में 8 वादे किए थे। इनमें गैस सिलेंडर में सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, महिला स्व-सहायता समूहों के ऋण माफ, 700 नवीन रीपा, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेडेशन, दुर्घटना बीमा, परिवहन व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों का कर्ज माफ और तिवरा पर समर्थन मूल्य पर खरीदी शामिल है।
वहीं राहुल गांधी के जातीय जनगणना सहित तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए बोनस और केजी से पीजी तक छात्र-छात्राओं की फ्री पढ़ाई के वादे को भी शामिल किया गया है।
अलग-अलग संभागों में अन्य नेताओं ने जारी किया घोषणापत्र
बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सरगुजा में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, बिलासपुर में डॉ. चरणदास महंत, दुर्ग में ताम्रध्वज साहू और कवर्धा में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मो. अकबर घोषणापत्र जारी किया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अलग-अलग मंच से 17 घोषणाएं कर चुके थे।2018 में कांग्रेस ने की थी ये घोषणाएं
कर्ज माफ- कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था।
धान खरीदी- कांग्रेस ने 2500 में धान खरीदने का वादा किया था।
MSP पर खरीदी- कृषि फसलों की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।
बिजली बिल- 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर बिल की राशि आधी राशि माफ करने का वादा।
राजीव मित्र योजना- घर घर रोजगार-हर घर रोजगार, छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा का अधिकार- प्रत्येक BPL परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह रु. 1 की दर से दिया जाएगा।
स्वास्थ्य का अधिकार- छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ योजना (यूनिवर्सल हेल्थकेयर) दिया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार- शिक्षा का अधिकार को पूर्व प्राथमिक (प्री स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक लागू किया जाएगा और छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ियों में बालवाड़ी प्री- प्राइमरी स्कूल (नर्सरी) शिक्षा की शुरुआत की जाएगी।
ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार- सरकार आने के एक साल के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जाएगा।
वन अधिकार कानून- वन अधिकार अधिनियम पूरी तरह लागू किया जाएगा।
महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध- राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी।
शासकीय कर्मचारियों को सम्मान- समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी। किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। शिक्षा कर्मियों को 2 साल पूरा करने पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी।
पेंशन योजना – सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को रु. 1000 प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को रु. 1500 प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा महिलाओं को रु.1000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
महिला स्व-सहायता समूह का सशक्तिकरण एवं कर्ज माफी- महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ़ किया जाएगा और महिला स्व-सहायता समूहों को धोखाधड़ी से बचाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सख़्त नियम बनाए जाएंगे।
शराबबंदी- कांग्रेस सरकार की ओर से राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, बस्तर, सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार होगा ।
मनरेगा का विस्तार – मनरेगा को कृषि कार्य खेती, बाड़ी, पशुपालन से जोड़ कर खेती की लागत को कम किया जायेगा, मांग पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदान किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण – भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन कराएंगे। अधिगृहीत की गयी कृषि भूमि के लिए मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से 4 गुना प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के पारित होने के
अधिगृहीत की गयी कृषि भूमि के लिए मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से 4 गुना प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा भी इसी दर पर प्रदान किया जाएगा ।
जल संशाधन नीति- छत्तीसगढ़ की पहली जल संसाधन नीति लागू की जाएगी जिसके अंतर्गत पेयजल एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
सिंचित क्षेत्र होगा दोगुना – लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुराने बकाया राशि माफ़ की जाएगी ।
फूड पार्क – प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा।
कामधेनु सुरक्षा केंद्र- लावारिस मवेशियों के लिए बाड़े एवं गौशालाएं बनाई जाएंगी ताकि किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। अमूल मॉडल के अनुरूप प्रत्येक जिले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की जाएगी।
लोकपाल- छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जायेगा और मुख्यमंत्री, मंत्री एवं सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाया जाएगा।
नक्सल समस्या- नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रु दिए जाएंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके ।
विशेष सुरक्षा कानून – राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे।
ग्राम सड़क योजना – ऐसे सभी गांवों और पारा, टोला जो किसी अन्य मौजूदा योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
गजराज योजना – छत्तीसगढ़ में लेमरू, कोरबा, जैसे वन क्षेत्रों में हाथी और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे और मानव, हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए जंगलों को वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।
वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी- तेंदूपत्ता 4000 रुपए प्रति मानक बोरे के दर पर खरीदा जाएगा। 75 में से 50 प्रमुख वनोपज उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले वर्ष में बढ़ाया जाएगा और वार्षिक समीक्षा की जाएगी।
इंटरजेनरेशन इक्विटी- प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी केलिए सुरक्षित करने हेतु इंटरजेनरेशन इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाई जाएगी जिसके लिए वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें अर्थशास्त्री और समाजसेवी संगठन भी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा – छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। रोज़गार के अवसर बढ़ाए जा सकें और उन पर्यटन स्थलों को सुगम बनाया जा सके, इस मास्टर प्लान के तहत 3 साल के अंदर इन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा एवं पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाएगा।
दिव्यांगों को सम्मान- दिव्यांगों के जन-प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस वर्ग से निर्वाचित न हो पाने पर एक महिला व एक पुरुष दिव्यांग को पंचायतों व नगरीय निकायों में मनोनीत किया जाएगा।
आउटसोर्सिंग की समाप्ति – राज्य सरकार की नौकरियों में आउट सोर्सिंग पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी व सभी शासकीय विभागों के 1 लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
विद्यार्थियों को सुविधाएं- प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौंवीं कक्षा में जाने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं दोनों को मुफ़्त साइकिल दी जाएगी। कॉलेज एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दी जाएगी।
चिटफंड कंपनी- चिटफंड़ कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा एवं चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
संपत्तिकर में राहत- संपत्तिकर को शहरी क्षेत्रों में न्यनतम 50% तक कम किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः – समाप्त कर दिया जाएगा ।
कचरा मुक्त शहर- शहरी क्षेत्रों में कचरे के निपटारे एवं रिसाइक्लिंग हेतु एसएलआरएम कार्यक्रम को मजबूत बना जाएगा।
घर पहुंच सरकारी सेवा- छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचाकर दिया जायेगा ।
पुलिस कल्याण योजना – तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय समय पर प्रदान कर सशक्त किया जायेगा ।
भाजपा बोली- कांग्रेस की जमीन खिसक रही
भाजपा की ओर मोदी की गारंटी जब अमित शाह जब लेकर आए तो कांग्रेस की जो थोड़ी सी जमीन बची थी, वो भी खिसक गई। अब भाजपा की तुलना कर ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने पिछले वादे किए और पूरे नहीं किए। अब कांग्रेस तो गई।बीजेपी 3 नवंबर को लॉन्च कर चुकी है घोषणा पत्र
छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसे 3 नवंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। शाह ने बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। बीजेपी ने मजदूरों को 10 हजार रुपए देने का वादा भी किया है। वहीं शादीशुदा महिलाओं को 12 हजार रुपए मिलेंगे।
इसके अलावा शाह ने कहा कि बीजेपी रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी, इसमें राज्य के गरीबों को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का भांजा (भगवान राम) अपने घर (अयोध्या) जा रहा है। इसके दर्शन आपको जरूर कराएंगे।बीजेपी के घोषणा पत्र से जुड़ी खबर
अमित शाह ने जारी किया छत्तीसगढ़ भाजपा का घोषणापत्र: 3100 रुपए में धान खरीदी; महिलाओं को 12 हजार, मजदूरों को देंगे 10 हजाररायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने 3 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। शाह ने बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प् 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। बीजेपी ने मजदूरों को 10 हजार रुपए देने का वादा भी किया है। वहीं शादीशुदा महिलाओं को 12 हजार रुपए मिलेंगे
छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषणापत्र
किसानों का कर्ज माफ होंगा पहले ही 9200 करोड़ का कर्ज माफ कर चुके है।
20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे।
केजी 2 पीजी शिक्षा मुफ्त होंगी।
6000 रुपये तेंदूपत्ता मानक बोरा मिलेगा। 4000 सालाना बोनस।
भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार सालाना मिलेंगे पहले 7000 मिलते थे।
2640 अभी धान मिल रहा है इसके बाद 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी जायेंगी।
बिजली 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री। 50 लाख उपभोक्ताओ को मिलेगा लाभ।
500 रुपये की सब्सिडी सिलेंडर लेने पर हर महिला के खाते में जमा हो जाएगा।
17.50 लाख लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देंगे।
63 लघुवनोपज की एमएसपी पर 10 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त मिलेंगे।
बीपीएल परिवारों 10 लाख तक का मुफ्त इलाज डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ योजना के तहत।
एपीएल परिवारों को 5 लाख इलाज मुफ्त।
छत्तीसगढ़ के निवासियों की आकस्मिक या सड़क दुर्घटनाओं में निशुल्क स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
सभी सरकारी स्कूल अपग्रेड होंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तन होंगे।
महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्ज भी माफ होंगे।
छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना होंगी।
युवाओ को उद्योगों के 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कर्ज मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ में अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सरकार देंगी।
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