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उत्तर बस्तर कांकेर 27 जून 2023: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का छायाचित्र प्रदर्शनी एवं एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांकेर नया बस स्टैण्ड में भी छायाचित्र प्रदर्शनी व एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। छायाचित्र प्रदर्शनी तथा एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे-गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनीक योजना, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजीव युवा मितान क्लब अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लगभग 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। प्रत्येक युवा मितान क्लब को राज्य सरकार द्वारा रचनात्मक गतिविधियों एवं छत्तीसगढ़ के संस्कृति, पर्यावरण, खेल इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए 01 लाख रूपये का अनुदान दिये जा रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है, साथ ही धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए सरकार द्वारा इनपुट सब्सीडी भी दी जा रही है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों सहित जिले के गायता-पुजारी को भी 07 हजार रूपये प्रतिवर्ष की मदद दी जा रही है। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठानों में 02 रूपये प्रति किलो की दर से गोबर और 04 रूपये प्रति लीटर में गौ-मूत्र की खरीदी की जा रही है। मिलेट मिशन अंतर्गत कोदो-कुटकी एवं रागी की उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। कांकेर जिले में भी कोदो-कुटकी-रागी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किये गये हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर तथा गोटूलमुण्डा विकाखण्ड दुर्गूकोंदल में लघु धान्य प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है, इसके अलावा नाथियानवागांव में निजी कंपनी के द्वारा देश का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के अंतर्गत सस्ते दर पर दवाईयां उपलब्ध हो रही है, दवाईयों पर 50 से 72 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।