मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि की कार्यपालिक समिति की बैठक…

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रायपुर, 20 मार्च 2023 : मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु गठित राज्य कार्यपालिक समिति की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि की कार्यपालिक समिति की बैठक

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु गठित राज्य कार्यपालिक समिति की बैठक विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न हुई।

बैठक में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आर्थिक अनुदान सहायता, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में बचाव एवं तैयारी, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.एन.एक्का, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.प्रसन्ना, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, सचिव गृह एवं वन विभाग श्री एस. बसवराजू सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने आपदा मोचन निधि की कार्ययोजना की जानकारी ली। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल अनुदान सहायता उपलब्ध कराने तथा क्वारेंटाईन सेंटर में निवासरत भोजन आदि की व्यवस्था में किए गए व्यय हेतु जिला कलेक्टरों को राजस्व आपदा मोचन निधि से 61 करोड़ 73 लाख 77 हजार रूपये की स्वीकृति आबंटन जारी किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान करने के लिए राज्य के जिलों को चार करोड़ 76 लाख 50 हजार रूपए की राशि जारी की गई है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत तथा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिये अतिरिक्त आबंटन हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव, जिला कलेक्टरों से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से पुल पुलिया एवं स्टाप डेम निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव, जिला कलेक्टरों से राहत शिविर भवन निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव, फायर वाहन एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु पांच जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्ताव सहित राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत सलाहकारों को 1 वर्ष की सेवा अवधि बढ़ाने संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया गया।