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सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2023 :
माननीय अध्यक्ष महोदय,
प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से चार वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं।
1. “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़“ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन चार वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17 लाख 96 हजार किसानों को 08 हजार 07 सौ 44 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिये किसानों को 06 हजार 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
2. छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गयी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है।
3. हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तीकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज-त्योहार, ग्रामीण खेल-कूद एवं लोक संस्कृति को पुनः सहेजकर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की चार चिन्हारी को आधार बनाकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है।
4. हमारे लिए यह गौरव की बात है कि मात्र 04 वर्ष की अल्पावधि में हमारी सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय-समय पर इसे रेखांकित किया है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्हांेने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है।
5. इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाले राज्य का गौरव भी मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना के बहु-हितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया जा रहा है।
6. लघु धान्य फसलों कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्ष उठाये थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन देने की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है।
7. सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किये जाने की घोषणा करता हूँ।
8. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।
9. निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यंागों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
10. महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रू. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
11. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
12. गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिये जाने की घोषणा करता हूँ।
13. ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रू. को बढ़ाकर 03 हजार रू., 33 सौ 75 रू. को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रू., 04 हजार 50 रू. को बढ़ाकर 55 सौ रू. एवं 04 हजार 05 सौ रू. को बढ़ाकर 06 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रू. मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रू. किये जाने की घोषणा करता हूँ।
14. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू. से बढ़ाकर 28 सौ रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
15. राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति-विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रू. से अधिकतम 06 हजार 420 रू. प्रति माह की वृद्धि किये जाने की घोषणा करता हूँ।
16. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं सदस्यों को 500 रू. मानदेय दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।
17. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है।
18. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान है।
19. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
20. प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।
21. शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 08 सौ 70 करोड़ का प्रावधान है।
22. मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चंापा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है।
23. कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है।
24. प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं सहित आजीविका के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित हैं।
आर्थिक स्थिति
25. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
26. वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।
27. प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
28. वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
29. वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केन्द्रीय करों एवं केन्द्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार 573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49 हजार 800 करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त होने का अनुमान है।
30. वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था। वर्ष 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56 हजार 200 करोड़़ प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्रीय प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
कृषि एवं किसान कल्याण
31. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि “धान का कटोरा” के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़़ राज्य को हमने “धन का कटोरा” होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षाें के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।
32. खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
33. गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।
34. नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
35. किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।
36. रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।
37. उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।
38. विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
39. राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है।
40. शासकीय कृषि महाविद्यालय गरियाबंद में महाविद्यालय भवन एवं बालक-बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।
41. ग्राम आलीवारा, जिला-राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा, जिला-सरगुजा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए नवीन मद में 35 लाख का प्रावधान है।
42. राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 20 लाख का प्रावधान है।
43. सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
44. 05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
पशु चिकित्सा
45. ग्राम दतरंेगा, जिला-रायपुर में पशुधन के उपचार एवं देख-भाल हेतु राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जायेगी। इसके सेटअप एवं अधोसंरचना निर्माण के लिए नवीन मद में 02 करोड़ 18 लाख 50 हजार का प्रावधान है।
46. 25 नये पशु औषधालय दुधली जिला-बालोद, सुहेला एवं बालपुर जिला-बलौदाबाजार, खोडरी जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दैहान, उमरवाही एवं सोनेसरार जिला-राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनबिर्रा जिला-कोरबा, बकरकट्टा जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, टेमरा जिला- जांजगीर चांपा, फुण्डा जिला-दुर्ग, जुनवानी जिला-कबीरधाम, मौहाभाटा एवं खाती जिला-बेमेतरा, घाटलोहंगा, मधोता, लावागांव मोहलई, छोटे देवड़ा एवं सिरिसगुड़ा जिला-बस्तर, बड़ाबदामी एवं गगोली जिला-सरगुजा, मिरतुर जिला-बीजापुर, छतरंग जिला-सूरजपुर तथा भवरमाल जिला-बलरामपुर में खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है।
47. 14 पशु औषधालय रिसाली, अण्डा, सेलुद, जिला-दुर्ग, परपोड़ी जिला-बेमेतरा, सारागांव जिला-जांजगीर चांपा, सेमरा जिला-धमतरी, रतनभाट जिला-राजनांदगांव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला-सूरजपुर, महारानीपुर, राजापुर एवं मंगारी जिला-सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुण्डा जिला-बलरामपुर को पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान है।
48. 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना जिला-बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में की जायेगी।
49. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में 05 करोड़ का प्रावधान है।
मछली पालन
50. ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला-सुकमा एवं बालोद में 03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जायेगी।
51. मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा में बाउंड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।
जल संसाधन
52. सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के अनुरूप वास्तविक सिंचाई का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिये प्रबंधन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसके आशातीत परिणाम मिले हैं। मार्च 2018 की स्थिति में वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो पाती थी, जो दिसंबर 2022 की स्थिति में बढ़कर 13 लाख 05 हजार 451 हेक्टेयर हो गयी है।
53. वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्याें के लिए प्रावधान है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
54. धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय-सीमा में सुगमतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से सी.एम.आर. में वृद्धि की गई है। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान है।
55. खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर्स के प्रोत्साहन हेतु पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना में गत वर्ष के 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 02 सौ 21 करोड़ का प्रावधान है।
56. खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 01 सौ 71 करोड़ से बढ़ाकर 03 सौ 61 करोड़, शक्कर वितरण की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 01 सौ 24 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ का प्रावधान है।
