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उत्तर बस्तर कांकेर, 08 फरवरी 2023 :छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा, उपाध्यक्ष श्री हाफीज खान एवं सचिव श्री एम.आर. खान ने आज जिला कार्यालय कांकेर में अधिकारियों की बैठक लेकर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा किया एवं जिले में किये गये कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। बैठक में संसदीय सचिव एवं विधायक श्री शिशुपाल शोरी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमंत धु्रव, कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, वन मण्डलाधिकारी आलोक बाजपेयी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा एवं उपाध्यक्ष हाफीज खान द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत, समाज कल्याण, आदिम जाति कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, अंत्यावसायी वित्त विकास निगम इत्यादि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा किया गया तथा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिये गये। जिले में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति के लिए विशेष प्रयास किया जावे। कांकेर जिले में 03 प्रतिशत कुपोषण दर में कमी पाये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में जागरूकता शिविर लगाया जाये। सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया जावे। सरस्वती साइकिल योजनांतर्गत छात्राओं को साइकिल का वितरण समय-सीमा में किया जावे। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजनांतर्गत अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने एवं कब्रिस्तान में बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा गया तथा समाज में आपसी संवाद बनाये रखने के निर्देश दिये गये। जिला प्रशासन की अभिनव पहल सुराजी ग्राम योजना की प्रशंसा भी उनके द्वारा की गई। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमंत ध्रुव ने भी अपने विचार रखे। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को आश्वस्त किया कि जिले में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जायेगा।
