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रायपुर 13 दिसम्बर 2022 :छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के दस विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए 38 करोड़ 55 लाख 58 हजार रूपए स्वीकृत किए है। योजना के पूरा होेने से एक हजार 219 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा की लारीपारा व्यपवर्तन योजना के नहर लाईनिंग कार्य के लिए सात करोड़ चार लाख 73 हजार स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड कोटा अंतर्गत एनीकट निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 94 लाख 71 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 55 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बिलासपुर जिले के केकराखोली सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्य के लिए तीन करोड़ 74 लाख सात हजार रूपए स्वीकृत किए है। योजना के पूरा होने से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड कोटा अंतर्गत नवापारा केकराडीह एनीकट निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ 50 लाख 84 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
दुर्ग जिले के विकासखण्ड-धमधा के खर्रा में स्टापडेम कम रपटा निर्माण कार्य के लिए तीन करोड़ 76 लाख 90 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड पाटन की ग्राम कुर्मीगुण्डरा के पास स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 71 लाख 72 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड पाटन की उमरपोटी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए एक करोड़ 97 लाख 35 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 93 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड पाटन के अंतर्गत खारून नदी पर तटबंध निर्माण कार्य के लिए तीन करोड़ 74 लाख रूपए स्वीकृत किए गए है। विकासखण्ड पाटन की मोरिद जलाशय का गहरीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य के लिए आठ करोड़ 74 लाख 59 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के पूरा होने से 261 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। दुर्ग जिले के जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक-05 दुर्ग स्थित कार्यालय भवन एवं सेंट्रल स्टोर का संधारण एवं निर्माण कार्य के लिए तीन करोड़ 36 लाख 67 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।
