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कवर्धा, 19 नवम्बर 2022 :प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने आज जिले में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम सारंगपुर कला सोसायटी के अध्यक्ष श्री कन्हैया चंद्रवंशी और ग्राम कोको सोसायटी के अध्यक्ष श्री कुलेश चंद्रवंशी के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ने पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभाकानाएं दी। इस अवसर पर श्री नीलकंठ चंद्रवंशी, श्री रामचरण पटेल, कवर्धा कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवा साहू, कृषक कल्याण बोर्ड सदस्य श्री भगवान सिंह पटेल सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि धान खरीदी शासन का महत्वपूर्ण कार्य है। धान खरीदी सुचारू रूप से चल सके इसमें किसी भी प्रकार की कठनाई न हो इसके लिए सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनोनित किया है। समिति से धान का विक्रय, जल्दी उठाव और उसके बाद किसानों को राशि का भुगतान बिना किसी परेशानी के जल्दी हो, इन सभी की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनोनित किया है। उन्होंने कहा कि सोसायटी के अध्यक्ष समिति में सुचारू रूप से धान खरीदी कराएंगे और किसानों को पूरा सहयोग करेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता किसानों के समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करना है तथा धान खरीदी में किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना है। इस दौरान सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने मंत्री श्री अकबर को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने का भरोसा दिलाया।
केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य में क्रय कर रहा है। इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है। समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि प्रदान की जा रही है। शासन के दिवाली के पहले 17 अक्टूबर को योजना के तीसरी किस्त की राशि का अंतरण किसानों के खाते में किया है। प्रदेश के 65 लाख परिवारों के लिए राशन कार्ड बना कर दिया। आने वाले इस तीन वर्षों में समय के साथ परिवार का विभाजन हो रहा है, अब फिर से उन परिवारों द्वारा नया राशन कार्ड अथवा वर्तमान राशन कार्ड का विभाजन करने की समस्या संज्ञान में लाई गई। राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को अब राशन कार्ड बना कर दे रहे है। प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है। इसके तहत 7 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहे है।
