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रायपुर/शिमला। न्यू पेंशन स्कीम की होल्ड राशि राज्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत आवेदन देकर विथड्राल हासिल करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 17 हजार करोड़ रुपए रोके जाने के बाद यह तरीका निकाला जा रहा है। राज्य सरकार इस पर लीगल एडवाइज ले रही है। सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में हुई पत्रकार वार्ता में हुए सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कोर्ट भी जा सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से ओपीएस लागू किया है, तभी वो एनपीसी की जमा राशि को लेकर पत्राचार केंद्र सरकार से करना शुरू किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण में जमा 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि वापस करने से इनकार कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel पुरानी पेंशन योजना को लेकर फैलाए जा रहे हर भ्रम को दूर कर रहे हैं।
कांग्रेस का दृढ़ संकल्प है- हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। #हिमाचल_कांग्रेस_प्रतिज्ञा_पत्र pic.twitter.com/9FZixZKPAb
— Congress (@INCIndia) November 5, 2022
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है इसलिए वह पैसा हमें वापस कर दिया जाए। उन्होंने पैसा वापस करने से इन्कार किया है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको कारण तो बताना होगा। हम फिर से पत्राचार करेंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत तो कर्मचारियों के साथ उनका व्यक्तिगत एग्रीमेंट हुआ है। उसी के तहत राजस्थान में कर्मचारियों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, नई पेंशन स्कीम का एग्रीमेंट कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत किया गया था। वे पैसा तो कभी भी निकाल सकते हैं। वह पैसा निकालकर वे राज्य सरकार के खाते में जमा कर सकते हैं। उसे रोक नहीं सकता कोई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग उसमें लीगल एडवाइज भी ले रहे हैं। केंद्र सरकार को फिर से पत्र लिखेंगे। उन्होंने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप यह तो बताना होगा।