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रायगढ़, 28 अक्टूबर 2022: सरकार तुंहर द्वार अंतर्गत जिले में निवासरत जनसामान्य को उनकी समस्याओं के निराकरण व समाधान उपलब्ध कराये जाने हेतु विकासखण्डों में आगामी माह से वृहद समाधान शिविर आयोजन किया जाना है, ताकि शिविर स्थल पर ही हितग्राहियों को उनसे जुड़े प्रमाण पत्र, दस्तावेज, सेवा प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। उक्त बातें कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि पुसौर ब्लाक के ग्राम-सूपा में आगामी 9 नवम्बर को समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने उक्त शिविर हेतु ग्राम पंचायतों में विभागवार डोर टू डोर सर्वे करके हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित करते हुए उनके आवेदनों का समाधान व निराकरण शिविर से पूर्व करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को वृहद समाधान शिविर की तिथि एवं स्थल के संबंध में दीवाल लेखन कराने के निर्देश दिए, ताकि जनसामान्य के बीच इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और वे इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा मामले राजस्व से जुड़े होते है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी फौती नामांतरण, आपसी बंटवारा, सीमांकन, किसान किताब प्रदाय जैसे कार्याे के लिए एक्टिव रहें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित कि सभी पटवारी फील्ड में रहना सुनिश्चित करें, ताकि जनसामान्य के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कहा कि अब कार्य कागजों पर नहीं बल्कि फील्ड में दिखना चाहिए।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने स्वास्थ्य शिविर की जानकारी लेते हुए गत दिवस आयोजित स्वास्थ्य शिविर के संबंध में स्पेशलिस्ट डाक्टरों, सरपंच एवं जनसामान्य से फीड बैक लेने को कहा। जिससे शिविर को और बेहतर किया जा सके। उन्होंने सीएमएचओ से कहा की स्वास्थ्य शिविर में मेडिकल बोर्ड उपस्थित रहे जिनके माध्यम से दिव्यांगों का चेकअप कर उन्हे दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रदान किया जा सके। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य शिविर से रेफर मरीजों की जानकारी लेते हुए उन मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने छोटे बच्चों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए जो बोल व सुन नहीं सकते है। जिससे उन्हें बेतहर उपचार कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांगो को पेंशन, सहायक उपकरण प्रदाय किया जाए। उन्होंने महिला बाल विकास के कार्यों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए बाल संदर्भ शिविर की जानकारी ली एवं एनआरसी में शत-प्रतिशत भर्ती के निर्देश दिए। उन्होंने सक्षम योजना, नोनी सुरक्षा, मातृ वंदना योजना का गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्रदान के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन के माध्यम से एनीमिक महिलाओं एवं बच्चियों को चिन्हांकित कर आयरन फोलिक एसिड प्रदान करने के साथ गुड, चना, अंकुरित अनाज जैसे खाद्य पदार्थ को उनकी नियमित दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके।
आउट स्कूली बच्चों का सर्वे करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जानकारी ली। इसके साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक बच्चों का सर्वे के साथ ही जिले के छात्रावास में मरम्मत कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग को नलकूप प्रकरण केसीसी के लिए कैंप, वितरण के लिए कृषि यंत्र तथा उन्नत कृषि की जानकारी के लिए स्टॉल में कृषकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग को नलकूप सुधार एवं नाला निर्माण पश्चात जल स्तर वृद्धि की अध्ययन कर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अबिनाश मिश्रा, आयुक्त नगर निगम श्री संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों के बार्डर को करे एक्टिव
आगामी 01 नवंबर से प्रारंभ होने वाले धान खरीदी को लेकर कलेक्टर श्रीमती साहू ने चिन्हांकित संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों के चेक पोस्ट में जांच प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को धान खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण करने एवं मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए कोचियों एवं बॉर्डर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए।
समस्याओं को छोटा ना समझे, करें त्वरित कार्यवाही
टीएल बैठक के पश्चात लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा की किसी भी घटना में आवश्यक होने पर तुरंत कार्यवाही करें, जिससे समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि किसी प्रकार की समस्याओं को छोटा ना समझे तुरंत एक्शन ले। उन्होंने कहा की रोड एक्सीडेंट, हाइवे जाम जैसी समस्या पर पुलिस एवं जिला प्रशासन आपसी समन्वय के साथ अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए निराकरण करें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के रैली, आंदोलन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ परमिशन प्रदान करें, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित न हो।
