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रायपुर। लंबे समय से नियमितिकरण की मांग कर रहे संविदा और अनियमित कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जल्द ही बड़ी सौगात देगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दी है। एक प्रश्न के जवाब में सीएम बघेल ने कहा कि घोषणा पत्र में जो बातें कहीं गई है, उसका निश्चित तौर पालन किया जाएगा। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 27 जुलाई बुधवार को अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण का मुद्दा गूंजा। ये सवाल विद्यारतन भसीन का था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में धरमलाल कौशिक ने सवाल पूछा। इस प्रश्न के जवाब मेसीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संविदा और अनियमित, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रेगुलर करने प्रमुख सचिव विधि विधाई, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त, सचिव पंचायत और सचिव आदिम जाति को की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। कमेटी की अनुशंसा थी कि विभागों से डिटेल मंगाया जाए और विधि विधायी विभाग से अभिमत लिया जाए।
उन्होंने बताया कि संविदा और अनियमित, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रेगुलर करने प्रमुख सचिव विधि विधाई, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त, सचिव पंचायत और सचिव आदिम जाति को की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। कमेटी की अनुशंसा थी कि विभागों से डिटेल मंगाया जाए और विधि विधायी विभाग से अभिमत लिया जाए। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कई विभागों से कर्मचारियों का डिटेल आ गया है। जल्द उस पर कार्यवाही की जाएगी। सीएम भूपेश ने कहा, सभी विभागों से एक बार फिर से पत्र लिखने के लिए कहा है।
